फरीदाबाद, नगर संवाददाता: वायु प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आ गया है। सोमवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को 50 लाख रुपये जुर्माने वाला नोटिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को 10 लाख रुपये जुर्माने वाला नोटिस भेज दिया गया। एचएसवीपी पर सेक्टर-16ए में हीवो अपार्टमेंट के निर्माण का आरोप है जबकि एनएचएआइ पर दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस निर्माण के दौरान पानी का छिड़काव न करने का आरोप है। दोनों प्राधिकरण को हिदायत भी दी गई है कि वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतें।
रविवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने यहां औचक निरीक्षण किया था। सूचना मिलने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी टीम के साथ आ गए। इस दौरान कई जगह टीम गई और देखा कि आखिर यहां क्यों इतना प्रदूषण बढ़ रहा है। टीम ने बाईपास सहित शहर में कई जगह मिट्टी के ढेर देखे। इतना ही नहीं ऐसी जगह पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा था। इस पर टीम के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यहां बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए कहा। सोमवार को टीम ने अपने कार्यालय के पास ही हीवो अपार्टमेंट का काम चलते हुए पाया।
बाईपास पर दिल्ली-वड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां कंस्ट्रक्शन कंपनी बेहद लापरवाही बरत रही है। पूरी बाईपास की हालत खराब हो गई है। निर्माण शुरू करने से पहले वाहन चालकों के लिए अलग सर्विस रोड नहीं बनाई है। इस वजह से जहां से वाहन आवागमन कर रहे हैं, वह सड़क टूट चुकी है। इससे दिनभर मिट्टी उड़ती रहती है। पिलर्स बनाने के लिए खोदाई के बाद मिट्टी के ढेर बाईपास किनारे लगे हुए हैं। इस पर पानी का छिड़काव न होने से यह दिनभर उड़ती रहती है। वैसे भी वायु प्रदूषण बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका मिट्टी की होती है। एनएचएआइ अधिकारी यहां निरीक्षण तक नहीं करते कि क्या हाल है।
सोमवार को दिनभर धूप निकली और हल्की हवा भी चल रही थी। इसका सीधा असर वायु गुणवत्ता सूचकांक पर पड़ा। सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों में जिले का पीएम 2.5 का स्तर 276 दर्ज किया गया। यह एनसीआर में सबसे कम था। गुरुग्राम का 395, दिल्ली का 389, ग्रेटर नोएडा का 350 था।
बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सभी विभागों का सहयोग करना बेहद जरूरी हो गया है। नियमानुसार सभी काम कराएंगे तो हालात काबू रहेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी है। इसलिए सभी विभागों के अधिकारियों से अपील है कि वह ऐसा कोई काम न होने दें जिससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़े।
