गुरुग्राम, नगर संवाददाता: फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) ने प्रदेश सरकार को अपना बजट संबंधी सुझाव भेज दिया है। इसमें मांग की गई है कि बजट में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ठोस प्रविधान किए जाएं। प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में स्माग टावर्स लगाने को लेकर भी बजट में राशि का आवंटन किया जाए। इससे सिर्फ उद्योगों को ही नहीं आमजन को भी काफी लाभ होगा। हर साल सर्दी के मौसम में यह देखने को मिलता है कि वायु प्रदूषण के नाम पर उद्योगों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति फिर से न बने इसे लेकर औद्योगिक क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आधारभूत संरचना विकसित की जाए। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी दर पर यह गैस मुहैया कराई जाए। इससे जहां वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा वहीं औद्योगिक कामकाज को बेहतर तरीके से निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा। एफआइआइ पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार के प्रदेश के बजट में इस दिशा में जरूर ठोस इंतजाम किए जाएंगे।
प्रदेश के आने वाले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी ठोस उपाय करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया महत्वाकांक्षी योजना का यह प्रमुख बिदु भी है। इसे ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सब्सिडी का प्रविधान किया जाए। इससे आटोमोबाइल क्षेत्र को बल मिलेगा और हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एफआइआइ द्वारा प्रदेश सरकार को भेजे गए सुझाव में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली सरकार किस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है। ऐसा ही कदम प्रदेश में भी उठाए जाने की आवश्यकता है। एक अन्य सुझाव में मशीनरी पर भी सब्सिडी की भी मांग की गई है। इससे कोविड-19 से प्रभावित उद्योगों को बल मिलेगा। अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने को लेकर भी बजट में विशेष मंजूरी दी जाए।
प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा के लिए औद्योगिक निवेशकों को किफायती मूल्य पर भूमि प्रदान की जाए। यहां भूमि का अधिक मूल्य नए उद्योगों की स्थापना की राह को बाधित करता है। औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी गैस आपूर्ति की ठोस व्यवस्था को लेकर बजट में विशेष प्रविधान करने का सुझाव प्रदेश सरकार को दिया गया है।
-हरभजन सिंह, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री, हरियाणा
प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं। इसी को ध्यान में दिखते हुए एफआइआइ ने बजट संबंधी सुझाव प्रदेश सरकार को भेजें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास को लेकर ठोस उपाय करने का भी सुझाव दिया गया है। बिजली के अभाव में डीजल जनरेटर संचालन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का भी प्रविधान किया जाए
