सोनीपत, नगर संवाददाता: आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से मंगलवार को बीट्स कॉलेज मोहाना परिसर में लगे मेगा कैंप में कुल 37 स्टॉलस पर 61 हजार 382 नागरिकों ने सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ उठाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष मेहला ने रीबन काटकर मेगा कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र व अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल भी मौजूद रहे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि नालसा व हालसा के निर्देशानुसार लोगों को एक ही जगह पर कम से कम समय में अधिक से अधिक जनकल्याणकारी सेवाएं देने व सहायता प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से यह मेगा कैंप लगाया गया है। इस कैंप में जिला के आम नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिला है। जिन नागरिकों को सेवाएं व योजनाओं के लिए आवेदन करने में कोई परेशानी हो रही थी उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट व वालंटियर सहायता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। योजनाओं का निर्माण जिन लोगों के लिए किया जाता है उन तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। किंतु कई बार स्थिति विपरीत देखने को मिलती है, जिसमें सुधार की जरूरत होती है। सुधार की दिशा में डीएलएसए ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाये हैं। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। यदि नीयत ठीक हो तो हर काम संभव है। योजनाओं की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए कि उनका लाभ पात्रों को मिल रहा है कि नहीं। अधिकारियों को सरकार तक योजनाओं के सभी पक्षों की ईमानदारी से पूर्ण जानकारी पहुंचानी चाहिए ताकि उनमें आवश्यक बदलाव किये जा सकें।
इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने कहा कि पैरा लीगल वोल्यूंटियर एवं अधिवक्ताओं ने जिला के सभी गांवों में कानूनी सेवाओं तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपों का आयोजन किया है। इन कार्यक्रमों में लोगों को मेगा कैंप के लिए भी जागरूक किया गया था। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंप का फायदा उठा सके। हजारों लोगों ने अपनी शिकायतेें डीएलएसए को भेजी थी और डीएलएसए द्वारा इन शिकायतों को संबंधित विभागों के पास भेजन दिया गया था। जिससे विभागों द्वारा पात्र व्यक्ति को सेवाओं का भी लाभ दिया गया है। आज जिला के पब्लिक डिलिंग के लगभग सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए है और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी लोगों को सेवाओं के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रमेश चन्द्र ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्रधिकरण की तरफ से एडीआर सेंटर स्थापित किया गया है जहां पर नागरिकों को कानूनी जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार गरीब नागरिकों को यहां पर मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे नागरिकों को पैनल एडवोकेट कानूनी सहायता देते हैं। इसके अलावा डीएलएसए की तरफ से समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन करके आपसी सहमति से केस का निपटारा किया जाता है।
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकरी व अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल ने सभी स्टॉल पर जाकर सेवाओं व योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा लोगों को जल्द से जल्द सेवाएं देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएसपी सतीश कुमार, हिंदूस्तान स्काउट गाईड के जिला सचिव रामकुमार, दिलबाग ङ्क्षसह, बीट्स कॉलेज मोहाना के प्रबंधक सतीश बल्हारा व डायरेक्टर प्रविन्द्र बांगड, हरियाणा राज्य परिवहन निगम से डीआई कर्मबीर ङ्क्षसह, यातायात थाना मुरथल के प्रबंधक जोगिन्द्र ग्रेवाल, कानूनी सेवक दीपक मंथन, डीएलएसए से सहायक अधिकारी अशोक शर्मा, मणि प्रसाद शर्मा, सुमित दहिया तथा सचिन शर्मा सहित अनेक सक्षम युवाओं ने हिस्सा लिया।
मेगा कैंप में इन विभागों ने स्टॉल लगाकर दिया सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उद्यान विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय डाक विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नसीबपुर, इलेक्शन डिपार्टमेंट, मुंसिपल कमेटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर, आधार सेवा केंद्र, जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, पुलिस विभाग साइबर क्राइम ब्रांच और यातायात पुलिस, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोजगार विभाग, हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग हरियाणा, रेडक्रॉस सोसाइटी, लर्निंग लाइसेंस अथोरिटी, दक्षिण बिजली विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन डीआरडीए, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट,अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग डिस्टिक वेलफेयर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा वन विभाग आदि मौजूद रहे।
