पानी और सीवर के लिए बजट घटाया: भीष्म शर्मा

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली सरकार नें दिल्ली जल बोर्ड के लिए बजट में 3274 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। बजट तो पर्याप्त है लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। मुफ्त मुफ्त का शोर मचाने वाली सरकार को पीने का पानी तो कम से कम शुद्ध तथा पूरी मात्र में देना चाहिए। यह कहना है दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भीष्म शर्मा का। भीष्म शर्मा कहते हैं आज हालत यह है कि दिल्ली की आधे से ज्यादा आबादी दूषित जलापूर्ति से परेशान हैं और मजबूरी में लोगो को या तो दूषित जल पीना पड़ता है या बाजार से महंगा पानी खरीद कर पीना पड़ता है। वे कहते हैं जहां तक जलापूर्ति का सवाल है पानी के आने और जाने का कोई निर्धारित समय नहीं हैं। जबकि कांग्रेस के समय 24 घंटे शुद्ध जल आता था, और यमुनापार में तो गंगा जल की आपूर्ति होती थी। आज पूरे दिन में मात्र तीन से चार घंटे ही पानी आता है और वो भी दूषित। सरकार को चाहिए शुद्ध जल की आपूर्ति करे। दिल्ली में पीने का पानी पीने लायक नही, बल्कि बीमार करने वाला आता है और सरकार के बजट में पीने के पानी के लिए कोई योजना नही है। उन्होंने कहा कि बजट में पिछले वर्ष की तुलना में पानी और सीवर के लिए बजट 192 करोड़ से घटाकर 163 करोड़ कर दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि 561 अनाधिकृत कालोनियों में सीवर है बाकि अनाधिकृत कालोनियों के लिए कोई योजना नही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष बजट में नया शगूफा लेकर आती है, विकास के नाम पर कुछ नही कर रही। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को 10 ओलम्पिक मैडल लाने का सपना दिखाते है, लेकिन युवा और खेल के मद में बजट 285 करोड़ से कम करके 166 करोड़ कर दिया है और महिला के कल्याण के बजट में पिछले वर्ष 174 करोड़ से कम करके 166 करोड़ कर दिया है। भीष्म शर्मा कहते हैं शगूफे छोड़ने में माहिर केजरीवाल नें नया शगूफा छोड़ा है महिलाओं के लिए सौ मौहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। श्री शर्मा पूछते हैं तीनों कार्यकाल से केजरीवाल दिल्ली में एक हजार मौहल्ला क्लिनिक खोलने की बात करते आयें हैं लेकिन कोई बता सकता है इतने साल बीतने के बाद यह संख्या कहा तक पहुंची है। और जो खुले हुए हैं उनमें क्या-क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। भीष्म शर्मा कहते हैं कमोवेश यही हाल प्रदूष्ण का है सरकारी रिपोर्ट बताती है दिल्ली का आब-हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जबकि दिल्ली सरकार नें इस मद पर करोड़ों रूपये बहाए हैं।