हर व्यक्ति का होगा नि:शुल्क उपचार

नई दिल्ली/नगर संवाददाताः अमीर हो या गरीब, बीमारी आदमी को कभी भी घेर सकती है। आदमी साधन संपन्न हो तो पैसों की कोई चिंता नहीं मगर आम आदमी को गंभीर बीमारी जकड़ ले तो परेशानी जायज है। लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार एक महीने के भीतर यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (यूएचपीएस) शुरू करने जा रही है। इस योजना से प्रदेश के हर व्यक्ति का नि:शुल्क उपचार होगा। यूएचपीएस के तहत प्रदेश की करीब 70 लाख आबादी के गरीब, मध्यम व अमीर परिवारों के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए दिल्ली की स्मार्ट चिप कंपनी को टेंडर दिया है। यह कंपनी सभी जिलों में जाकर लोगों के यूएचपीएस तहत बीमा कार्ड बनाएगी। बीमा कार्ड के लिए सालाना करीब 350 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसमें विभिन्न बीमारियों के टेस्ट व उपचार के लिए करीब 1850 पैकेज की सुविधा मिलेगी। योजना में तकरीबन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा को शामिल किया गया है। दिल की बीमारी के उपचार के लिए भी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ट्रॉमा सेंटर में आने वालों, जलने से घायल मरीजों का इलाज और न्यूरोसर्जरी व पीडियाट्रिक सर्जरी भी नि:शुल्क होगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए 2.5 लाख रुपये तक का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। बीमार होने पर बीमा कार्ड के माध्यम से ही अस्पताल में नि.शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। लोगों को कुछ निजी अस्पतालों में भी नि.शुल्क उपचार की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के निजी अस्पतालों को एंपेनल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार उन्हीं निजी अस्पतालों को एंपेनल करेगी, जिनके पास गंभीर बीमारियों के टेस्ट, उपचार की सुविधा व मानकों के अनुरूप डॉक्टर होंगे। अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत बीपीएल परिवारों, एकल नारियों, वरिष्ठ नागरिकों, मनरेगा में काम करने वालों सहित अन्य कुछ वर्गों के लोगों को ही लाभ मिल रहा था। यूएचपीएस के तहत प्रदेश के सभी लोग स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आएंगे। यूएचपीएस में परिवार के एक ही सदस्य का बीमा कार्ड बनेगा। एक बीमा कार्ड पर परिवार के पांच सदस्यों के नि:शुल्क उपचार की सुविधा होगी। यदि परिवार में पांच से अधिक सदस्य हैं तो उस परिवार के दो बीमा कार्ड बनेंगे। कैंसर के उपचार के लिए 2.5 लाख रुपये तक का खर्च उठाएगी सरकार, कुछ निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।