रोहित गोयल, कैथल/हरियाणाः हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां उद्योग नहीं है, वहां पर उद्योग स्थापित करने को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही एक नई योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत गांव की कमेटी या भू-मालिक जिला प्रशासन के अधिकारियों से अपनी जमीन का भाव तय करके उसे बेच सकते है। ऐसी जमीनों को एचएसआईआईडीसी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद सरकार उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करके वहां उद्योग स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगी। इस प्रकार से उद्योग स्थापित होने केे बाद संबंधित क्षेत्र के युवाओं को आसानी से रोजगार मिलेगा और वहां विकास की गति भी तेज होगी।
आज कैथल के गुहला-चीका विधानसभा क्षेत्र में गुहला विकास रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होनें कहा कि इस योजना से भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा और भू-मालिक को स्वेच्छा से अपनी जमीन का मोलभाव करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में यदि ईमानदारी के भाव से सभी कार्य हो तो वे धन की कमी से किसी भी कार्य को रूकने नहीं देंगे। उन्होनें कहा कि हरियाणा का इस वर्ष का बजट लगभग 81,000 करोड़ रूपये है। इस प्रकार प्रदेश के सभी हल्कों में औसतन 900 करोड़ रूपये के कार्य करवाए जा सकते है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समय का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उपर से चले एक रूपये में बिना कटौती के जमीन पर विकास कार्य हो तो उस रूपये से सात गुणा अधिक विकास कार्य हो सकते है। लेकिन उस रूपये में से 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए है। सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढे हजारों रूपये को वापिस जनता के बीच लाने के लिए पूर्व में हुए भ्रष्टाचार की परतों को खोल रही है।