बुलन्दशहर, नगर संवाददाता: कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंध समिति की बैठक जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में व्यक्तिगत शौचालय के लिए पात्र पाए गए परिवारों का पुनः बेसलाइन सर्वे के अंतर्गत सत्यापन कराए जाने के निर्देश बीडीओ को दिए गए। इसके साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हुई है वहां पर ग्राम के निवासियों से अपील की जाए कि उनके द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाने पर उनके नाम से सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण कराया जाएगा।
और जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएलडब्ल्यूएम के अंतर्गत धनराशि की डिमांड कर ली जाए तथा गाइडलाइन का पुनः अध्ययन करते हुए सत्यापन किया जाए। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गौशाला में धनराशि उपलब्ध होने के उपरांत जिन ग्राम प्रधानों का भुगतान बकाया है उनका नियमानुसार भुगतान कराया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में भी जिन ग्राम पंचायतों में भुगतान बकाया है उन सभी कार्यो का सत्यापन कराते हुए नियमानुसार भुगतान कराया जाए। डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में तालाब की जमीन उपलब्ध होने के उपरांत तालाब की खुदाई नही करायी गई है वहा पर मनरेगा से तालाब खुदाई का कार्य कराया जाए।
और इसके साथ जहां पर तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा है वहां पर सख्ती से कब्जा मुक्त कराते हुए तालाब की चारों ओर से खुदाई कर भूमि को सुरक्षित कराया जाए। बैठक में सीडीओ अभिषेक पांडेय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सान्या छावड़ा, गुंजन द्विवेदी, डीपीआरओ सहित समस्त बीडीओ, एडीओ पंचायत उपस्थित रहे।
