विश्व की समस्याओं का भारत दे रहा है समाधानः मोदी

नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने अदालतों और न्याधिकरणों में पूरी तरह भौतिक रूप से मामलों की सुनवाई शुरू करने की कार्य योजना बनाने के लिये रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी बार संघों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। बीसीडी के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि छह फरवरी को बैठक करने का फैसला लिया गया है। यह बैठक इसलिये की जा रही है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी के पहले सप्ताह से सभी अदालतों में भौतिक रूप से कामकाज शुरू करने के परिषद के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। गुप्ता ने मीडिया में जारी बयान में दावा किया कि कुछ अमीर अधिवक्ताओं के दबाव के चलते ऐसा नहीं किया गया, जिन्होंने विदेश में बैठकर या अपने फार्म हाउस या फिर हिल स्टेशन पर रहकर अपना काम जमा लिया है और वे भौतिक रूप से कामकाज करने का विरोध कर रहे हैं।’’ बीसीडी अध्यक्ष ने कहा कि अमीर वकील हाइब्रिड व्यवस्था (कभी अदालत आकर काम करना, कभी ऑनलाइन तरीके से) में काम करने पर जोर दे रहे हैं।