नोएडा, नगर संवाददाता: नोएडा प्राधिकरण की 201वीं बोर्ड बैठक सोमवार को होगी। इसमें करीब 26 एजेंडे रखे जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से दो एकड़ से बड़े भूखण्ड का आवंटन इंटरव्यू के आधार पर करने, बिल्डरों को बकाया लीज रेंट में राहत देने, हेबिटेट सेंटर का काम जल्द शुरू कराने, भूलेख विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे।
बैठक 18 जनवरी को सेक्टर-6 प्रशासनिक खंड कार्य के बोर्ड रूम में होगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि किराए पर आवंटित परिसंपत्तियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाई जा रही है। योजना के तहत प्राधिकरण में वर्तमान में 1 जुलाई 2020 एमसीएलआर इंट्रेस्ट रेट 11.50 प्रतिशत व 1 जुलाई 2020 से पहले प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत पर साधारण ब्याज की सामूहिक गणना के आधार लाई जाएगी।
प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में कुल 96 परिषदीय विद्यालयों में (34 उच्च माध्यमिक और 62 प्राथमिक विद्यालय) निर्धारित 14 मानकों पर सुविधाओं से लबरेज किया जाएगा। इन कार्यों के लिए करीब 430.21 लाख रुपये खर्च होंगे। इस कार्य को आपरेशन कायाकल्प नाम दिया गया है।
इसके अलावा विभिन्न सरकारी संस्थाओं पर करीब 5 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। संस्थाओं ने ऋणों के सापेक्ष ब्याज के संबंध में किए गए अनुरोधों को बोर्ड में शामिल किया गया है। जिसमे बकाया चुकाने के लिए छह माह की आसान किस्ते बनाने का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाएगा।
नोएडा स्पोर्ट्स ट्रस्ट के कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने व स्पोटर्स कलेंडर तैयार विभिन्न खेलों का आयोजन करने का अनुमोदन किया जाएगा। दरसअल, नोएडा स्पोर्टस ट्रस्ट की और से सिर्फ कोच को भुगतान किया गया। ऐसे में ट्रस्ट की आय का 85 प्रतिशत खर्च खेलों पर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐसे में स्पोर्ट्स स्टेडियम का इंफ्रा मजबूत किया जाएगा। यहा महिला सशक्तिकरण हेतू महिला खेलकूद होंगे। प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए खेलकूद, दिव्यांग खेलकूद, इन प्रतियोगिताओं के लिए स्वच्छता व वृक्षारोपण का विकास। इसके अलावा प्रत्येक माह जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद होंगे। स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर-78,79 व 101,150 एवं 152 के क्रियान्वन के संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा।
नोएडा ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे तीनों प्राधिकरण की निविदा निस्तारण में एकरूपता लाए जाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को का किस तरह से सरलीकरण किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग में बकाया बिल्डर जिनका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है या समाप्त हो चुका है। उनके लिए भी एक मुश्त सामाधान योजना निकाली जाएगी। जिसमे तीन से चार किस्तों में बकाया जमा कर सके। इसके बाद आरसी जारी कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
