नई दिल्ली/नगर संवाददाता : मोदी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में ई-सिगरेट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इस बैठक में प्लास्टिक बैन सहित कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, वितरण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है।
इस अध्यादेश को अगले संसद सत्र में पेश किया जा सकता है ताकि ई-सिगरेटस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सके। ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 की जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने की थी। मोदी सरकार इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान भी कर सकती है।
नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 1 साल तक कि जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर सरकार 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान बना सकती है।
ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न स्मोकिंग डिवाइसेस, वेप एंड ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का जैसे वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में था।
