मुंबई/नगर संवाददाता : मुंबई। रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार को रिजर्व बैंक के लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय किया।
इस समिति का गठन केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के कारोबार के लिए आर्थिक पूंजी/बफर पूंजी के उपयुक्त स्तर के निर्धारण तथा आवश्यकता से अधिक पड़ी पूंजी सरकार को हस्तांतरित करने के बारे में सिफारिश देने के लिए किया गया था।
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एक बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि 1,76,051 करोड़ रुपए सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई निदेशक मंडल द्वारा लिया गया है। इसमें 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपए के अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया है।
अतिरिक्त प्रावधान की यह राशि आरबीआई की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों (ईसीएफ) के आधार पर निकाली गई है।
