नई दिल्ली/नगर संवाददाता : वित्त मंत्रालय सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह संकेत दिए। यह पूछे जाने पर कि क्या वित्त मंत्रालय बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में है, इस पर दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश ने कहा, यह जानकारी गलत है।
दूरसंचार सचिव ने मोबाइल टावर से जुड़े उद्योग संगठन ताइपा की सालाना आम बैठक के मौके पर अलग से यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने दूरसंचार विभाग की प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है।
मंत्रियों के समूह ने जुलाई में घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित पैकेज को मंजूरी दे दी थी। इस समूह में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे। हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर 80 से अधिक आपत्तियां उठा दी थीं।
दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल के उद्धार के लिए 74000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इस योजना में कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 29000 करोड़ रुपए, 4जी स्पेक्ट्रम के लिए 20000 करोड़ रुपए और 4जी सेवाओं को पूंजीगत खर्च के वित्त पोषण के लिए 13000 करोड़ रुपए शामिल हैं।
